वन लायनर नोट्स क्र-५

राज्यशास्त्र 📌

1. • भारतात विधी आयोगाची स्थापना 1955 साली झाली.
   • भारतीय लोकशाहीचे अधिक विकेंद्रीकरण 73 व 74 व्या घटनादुरुस्तीने झाले.
   • विधानसभेची सदस्य संख्या 60 ते 500 असू शकते महाराष्ट्राची सदस्य संख्या 288 आहे.
   • १ ऑक्टोबर 2016 रोजी राज्यात पनवेल शहर ही 27 महानगरपालिका स्थापन झाली.
   • पनवेल शहरी रायगड जिल्ह्यातील एकमेव महानगरपालिका आहे.
   • वसंतराव नाईक समिती शिफारशी वरून महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती कायदा संमत करण्यात आला.
   • प्रत्येक ग्रामपंचायत पंचायत समिती व जिल्हा परिषद मध्ये महिलांसाठी 1/2 जागा राखीव असतात.
   • जिल्हा परिषदांच्या उत्पन्नाचे प्रमुख मार्ग म्हणजे राज्य शासनाची अनुदाने.
   • जिल्ह्याचे पालकमंत्री हे जिल्हा नियोजन व जिल्हा विकास मंडळाचे अध्यक्ष असतात.
   • कलम 30 ए द्वारे सरपंचाची निवड थेट जनतेतून होणार होती.
   • भारतातील घटना दुरुस्तीची पद्धत दक्षिण आफ्रिकेच्या घटनेवरून घेतलेली आहे.
   • घटना दुरुस्ती कलम 368 हे आहे.
   • कलम 32 हा मूलभूत हक्काचा आत्मा आहे.
   • घटनेतील कलम 51 ए मध्ये दिलेल्या मूलभूत कर्तव्यांची संख्या 11 इतकी आहे.
   • भारतातील ग्रामपंचायतीची स्थापना ही गटनेतील मार्गदर्शक तत्त्वांच्या पालनाचे उत्कृष्ट उदाहरण होय.
   • भारतीय घटनेतील कलम 75 अन्वये मंत्रिमंडळ हे लोकसभेत जबाबदार असते.
   • राष्ट्रपती किंवा उपराष्ट्रपती यांच्या निवडी संदर्भात काही विवाद निर्माण झाल्यास त्यावर निर्णय घेण्याची अधिकार सर्वोच्च न्यायालयात हे घटनेच्या कलम 71 अन्वये.
   • लोकलेखा समितीचे सदस्य संख्या 22 इतकी असते तर अंदाज समितीची सदस्य संख्या 30 इतकी असते.
   • लोकलेखा समितीच्या सदस्यांपैकी 15 सदस्य लोकसभा सदस्य म्हणून घेतले जातात व सात राज्यसभा  सदस्य.
   • महाराष्ट्राच्या विधान परिषदेतील सदस्य संख्या 78 आहे कमीत कमी 40 असते.
   • प्रत्येक उच्च न्यायालय हे अभिलेख न्यायालय असल्याचे घटनेच्या कलम 215 मध्ये समाविष्ट आहे.
   • राष्ट्रपतींनी राजीनामा दिल्यास त्याची सूचना उपराष्ट्रपती लोकसभा सभापतीस देतात.
   • एखादी बाब मंत्रिमंडळाकडे पुनर्विचारासाठी परत पाठविण्याचा अधिकार कलम 44 घटना दुरुस्तीनुसार राष्ट्रपतींना प्राप्त झाला आहे.
   • उपराष्ट्रपती पदावरून दूर करण्याबाबतचा ठराव फक्त राज्यसभा याच गृहात मांडता येतो.
   • भारतीय प्रशासन सेवा व भारतीय पोलीस सेवा बरखास्त करण्याची शिफारस राजमन्नार समितीने केली होती.
   • महाराष्ट्र राज्य नियोजन मंडळाची स्थापना 1972 ला झाली.